इस परियोजना के अधीन, निगम, स्थानीय स्वायतशासी निकायों जैसे नगर परिषद,नगर ग्राम पंचायत आदि को दुकान और शैडस बनाने के लिए इस शर्त पर ऋण देता है कि इस से बनाई गई दुकानें केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को सस्ते किराये पर व्यवसाय चलाने के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी।

1. योजना का शुभारम्भ : वर्ष 1988-89
2. योजना :
1. अधिकतम ऋण सीमा : मु.50,000/- रू. जन जातीय क्षेत्र व दुर्गम क्षेत्रों मे विशेष परिस्थितियों में मु.60,000/- रू. तक।
2. ब्याज दर : 4 प्रतिशत।

वित्तीय स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम।

1. सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दुकानों का नक्शा।
2. अनुमानित लागत।
3. भूमि का ततीमा।
4. कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव एवं ऋण इकरारनामा।